पर्वत, जेठ 15 गते। एक वर्ष पहिले सञ्चालनमा आउनुपर्ने फलामखानी गाविसमा रहेको फलामखानीमा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण फलाम उत्खनन सुरु हुन सकेको छैन। स्थानीयवासीले उद्योग सञ्चालन नहुँदै धेरै माग राखेको जनाउँदै खानी सञ्चालकले फलाम उत्खनन सुरु गरेका छैनन्। छ दशक पहिलेदेखि इन्धनको अभावमा फलामखानी बन्द छ। भङ्गरा, लुङ्खु, पाखापानी र फलामखानी गाविसवासीले अन्तिम सर्वेका लागि पुग्दा उद्योगले धान्न्ौ नसक्ने माग राखेको भन्दै अन्तिम सर्वेक्षण गर्न नसक्दा उत्खनन्को
काम अलपत्र परेको नेपाल पर्वत खनिज उद्योग प्रा.लि.का अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले बताउनुभयो। चारवटै गाविसवासीको बीमा गरिदिनुपर्ने, घरको एकजनालाई रोजगारी दिनुपर्ने, गाउँलेलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निःशुल्क रूपमा उद्येागमा गाउँलेको ५० प्रतिशत सेयर हुनुपर्नेर्े लगायत माग राखेपछि पूरा गर्न नसक्दा अन्तिम सर्वेक्षणसमेत पूरा गर्न नसकिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। 'गाउँलेको माग पूरा गर्नका लागि सम्भव नै छैन', उहाँले भन्नुभयो, 'माग पूरा गर्न नसक्ने देखेर अन्तिम सर्वेका लागि विदेशबाट प्राविधिक टोलीसमेत मगाउन सकेका छैनाँै।' मुलुककै सबैभन्दा ठूलो मानिएको फलामखानी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल पर्वत खनिज उद्योग प्रा.लि. लुम्बिनी नवलपरासीबीच २०६७ साल पुस ८ गते सम्झौता भएको हो। सम्झौता भएसँगै अनुगमनका लागि गएको टोलीलाई स्थानीयले विभिन्न डेढ दर्जन माग राख्दै अवरोध खडा गरेपछि सर्वेको काम गर्न नसकिएको प्रा.लि.ले जनाएको छ। फलाम उत्खनन गर्न रु. दुई अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। खानीमा एक हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन्। यहाँ दैनिक ११० टन फलाम निकाल्न सकिने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीले २०८७ साल पुस ७ सम्मका लागि सञ्चालनको स्वीकृति लिएको हो। अघिल्लो वैशाखमा सर्वेका लागि पुगेको टोली स्थानीयको सबै माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै पुनः फर्किएर सर्वेका लागि नगएको हो। 'फलाम भएको क्षेत्रका बारेमा राम्रोसँग अनुगमन गर्न पाइएको छैन, प्रा.लि.का अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो- स्थानीयको अवरोधले अनुगमन अगाडि बढाउन सकिएको छैन। अन्तिम सर्वेक्षणका लागि विदेशबाट प्राविधिक मगाउनुपर्छ। स्थानीयवासीसँग समझदारी भएमा एक महिनाभित्रै अन्तिम सर्वेक्षण गरी उद्योग सञ्चालन गरिने अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। यता स्थानीयले भने उद्योग सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्याइएको जनाएका छन्। 'उद्योग सञ्चालनका लागि सहज बनाउन हामीले १४ वटा माग घटाएर चारवटामा झारेका छौँ', खानी सरोकार समिति फलामखानीका अध्यक्ष नरबहादुर क्षत्रीले भन्नुभयो- माग थोरै बनाउँंदा पनि सञ्चालकले कुनै चासो जनाएनन्। उहाँले फलामखानीको १ देखि ९ वडालाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, गाविसले पाउने सेयर अनुदान खुलाउनुपर्ने, उद्योग सञ्चालक समितिमा स्थानीयको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र खानी सञ्चालन गर्दा पुग्ने असरबारे जानकारी गराउनुपर्ने माग राखेका छन्।
काम अलपत्र परेको नेपाल पर्वत खनिज उद्योग प्रा.लि.का अध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले बताउनुभयो। चारवटै गाविसवासीको बीमा गरिदिनुपर्ने, घरको एकजनालाई रोजगारी दिनुपर्ने, गाउँलेलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निःशुल्क रूपमा उद्येागमा गाउँलेको ५० प्रतिशत सेयर हुनुपर्नेर्े लगायत माग राखेपछि पूरा गर्न नसक्दा अन्तिम सर्वेक्षणसमेत पूरा गर्न नसकिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। 'गाउँलेको माग पूरा गर्नका लागि सम्भव नै छैन', उहाँले भन्नुभयो, 'माग पूरा गर्न नसक्ने देखेर अन्तिम सर्वेका लागि विदेशबाट प्राविधिक टोलीसमेत मगाउन सकेका छैनाँै।' मुलुककै सबैभन्दा ठूलो मानिएको फलामखानी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल पर्वत खनिज उद्योग प्रा.लि. लुम्बिनी नवलपरासीबीच २०६७ साल पुस ८ गते सम्झौता भएको हो। सम्झौता भएसँगै अनुगमनका लागि गएको टोलीलाई स्थानीयले विभिन्न डेढ दर्जन माग राख्दै अवरोध खडा गरेपछि सर्वेको काम गर्न नसकिएको प्रा.लि.ले जनाएको छ। फलाम उत्खनन गर्न रु. दुई अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। खानीमा एक हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन्। यहाँ दैनिक ११० टन फलाम निकाल्न सकिने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीले २०८७ साल पुस ७ सम्मका लागि सञ्चालनको स्वीकृति लिएको हो। अघिल्लो वैशाखमा सर्वेका लागि पुगेको टोली स्थानीयको सबै माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै पुनः फर्किएर सर्वेका लागि नगएको हो। 'फलाम भएको क्षेत्रका बारेमा राम्रोसँग अनुगमन गर्न पाइएको छैन, प्रा.लि.का अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो- स्थानीयको अवरोधले अनुगमन अगाडि बढाउन सकिएको छैन। अन्तिम सर्वेक्षणका लागि विदेशबाट प्राविधिक मगाउनुपर्छ। स्थानीयवासीसँग समझदारी भएमा एक महिनाभित्रै अन्तिम सर्वेक्षण गरी उद्योग सञ्चालन गरिने अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। यता स्थानीयले भने उद्योग सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्याइएको जनाएका छन्। 'उद्योग सञ्चालनका लागि सहज बनाउन हामीले १४ वटा माग घटाएर चारवटामा झारेका छौँ', खानी सरोकार समिति फलामखानीका अध्यक्ष नरबहादुर क्षत्रीले भन्नुभयो- माग थोरै बनाउँंदा पनि सञ्चालकले कुनै चासो जनाएनन्। उहाँले फलामखानीको १ देखि ९ वडालाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, गाविसले पाउने सेयर अनुदान खुलाउनुपर्ने, उद्योग सञ्चालक समितिमा स्थानीयको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र खानी सञ्चालन गर्दा पुग्ने असरबारे जानकारी गराउनुपर्ने माग राखेका छन्।
No comments:
Post a Comment